कमल कोपिला – सम्पादकीय ।
२ माघ २०८२ कालिकोट । कालिकोट केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र होइन। यो जिल्ला माओवादी आन्दोलनको स्मृतिस्थल हो, राजनीतिक बलिदानको कथा हो र परिवर्तनको सपना बोकेको भूगोल हो। जनयुद्धका कठिन वर्षदेखि संविधान निर्माण र संसदीय अभ्याससम्म आइपुग्दा कालिकोटले माओवादी धारलाई पटक–पटक विश्वास दिएको छ। यही कारण कालिकोटमा माओवादीको जित केवल चुनावी परिणाम होइन, वैचारिक स्वीकृति मानिन्थ्यो। तर आज यही कालिकोटमा माओवादी आन्दोलनको विरासत संकटमा परेको छ। प्रश्न उठिरहेको छ। यो विरासत जोगिन्छ कि इतिहासको पानामा सीमित हुँदै जान्छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र सहितको संरचना) भित्र कालिकोटको उम्मेदवारी विषय अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ। केही समयअघिसम्म पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कालिकोटबाट उम्मेदवार बनाउने चर्चा र सिफारिस तीव्र थियो। शीर्ष नेतृत्व स्वयं मैदानमा उत्रिए संगठन एकताबद्ध हुने, विगतको जनविश्वास पुनर्जीवित हुने र कमजोर बन्दै गएको माओवादी धारलाई पुनः बल पुग्ने आशा गरिएको थियो। तर प्रचण्डले रुकुम बाट निर्वाचन लड्ने निश्चित संकेत दिएसँगै कालिकोट राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। यही अनिश्चितताले आज पार्टीभित्र तीव्र प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, वैचारिक दिशाहीनता पनि जन्माएको छ।
यो प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा प्रमुख पात्र महेन्द्र बहादुर शाही हुन्। तीन पटक लगातार निर्वाचित भइसकेका, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत बनिसकेका शाही माओवादी आन्दोलनका अनुभवी अनुहार हुन्। उनको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर राजनीति योगदानको स्मृतिमा होइन, वर्तमान जनभावनामा बाँच्ने प्रक्रिया हो। आज कालिकोटमा शाहीप्रतिको जनभावना विगतजस्तो छैन। पार्टी कार्यकर्ता, पूर्व लडाकु, युवा पंक्ति र सर्वसाधारण मतदातामाझ “अब दोहोरिनु हुँदैन” भन्ने असन्तोष खुलेर व्यक्त हुन थालेको छ। विकासका अपेक्षाहरू पूरा नहुनु, नेतृत्व शैलीप्रति असन्तुष्टि र सार्वजनिक छविलाई लिएर पटक-पटक उठेका प्रश्नले उनको जनआधार कमजोर बन्दै गएको आँकलन चौतर्फी रूपमा भइरहेको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि शाही उम्मेदवारीबाट पछि हट्न तयार नदेखिनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। यो केवल व्यक्तिगत आकांक्षा हो कि संगठनात्मक बाध्यता ? यदि जनमत परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ भने, नेतृत्वले त्यसलाई सुन्न नसक्नु माओवादी आन्दोलनकै आत्माविरुद्ध जानु हो। किनभने माओवादी आन्दोलनको मूल दर्शन नै जनताको आवाज सुन्ने र परिवर्तन स्वीकार गर्ने थियो।
यही राजनीतिक थकान र असन्तोषको बीचमा जीवन बुढा सम्भावनाका रूपमा उदाएका छन्। एक पटक राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका बुढा प्रत्यक्ष जनमत मार्फत संसदमा पुग्ने हुटहुटी बोकेर अघि बढिरहेका छन्। उनीमाथि हालसम्म कुनै गम्भीर विवाद, भ्रष्टाचारको आरोप वा असफल कार्यकालको भारी छैन। यही कारण पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ उनीप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण हुँदै गएको छ। विशेषतः नयाँ अनुहार चाहने मतदाता, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण खोजिरहेका कार्यकर्ता र पार्टीको छवि सुधार चाहने बौद्धिक वर्ग बुढातर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ। बुढा एक युवा राजनीतिक व्यक्तित्व तथा पूर्व माओवादी कमाण्डर हुन्। उनी सशस्त्र जनयुद्ध (२०५२–२०६२) को समयमा विशेषगरी कर्णाली तथा पश्चिम नेपाल क्षेत्रमा प्रभावशाली भूमिका खेलेका योद्दा मानिन्छन्। जनयुद्धका कठिन दिनहरूमा संगठन निर्माण, सैन्य कमाण्ड, जनसम्पर्क र रणनीतिक नेतृत्वमा उनी सक्रिय थिए। जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै जीवन बुढा खुला राजनीतिमा आएका हुन्। संघर्ष, त्याग र नेतृत्वको यात्राबाट आएका जीवन बुढा कर्णाली क्षेत्रको राजनीतिक इतिहासमा संघर्षशील र प्रभावशाली पात्रका रूपमा चिनिन्छन । उनी पनि राष्ट्रिय सभा (उच्च सदन) का सदस्य रहिसकेका हुन्। बि. सं. २०७४ (२०१८) मा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला वाम गठबन्धनबाट कर्णाली प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गत अपांग/अल्पसंख्यक कोटामा उनी विजयी भई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पर्न सफल भएका थिए। उनको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल २०७४ देखि सुरु भएको थियो र त्यो चार वर्षे कार्यकाल (२०७४–२०७८) को आधारमा चल्यो।
अर्को तर्फ, विक्रम सम्वत २०४८ सालमा नेकपा मसाल एकता केन्द्रबाट आधिकारिक राजनीति यात्रा शुरु गरेका शाही विक्रम संवत २०४९ सालमा उनलाई प्रहरी वारेन्ट जारी गरियो । विक्रम संवत २०५२ सालबाट भूमिगत भइ जनयुद्धमा सामेल भए । विक्रम सम्वत २०५३ सालमा मध्यमाञ्चलको गुरिल्ला गठनमा सदस्य भएर लडाकु जीवनमा प्रवेश गरे । पार्टिमा राजनीतिक र फौजी दुबै मोर्चामा शैन्य नेतृत्व सम्हाल्दै शशत्र युद्धमा सरिक भए ।
पश्चिम नेपालका बुटवल देखि दार्चुलासम्म भएका जुनसुकै जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै शान्ति प्रकृयामा सरिक भएर सेना समायोजनसम्म सैनिक क्षेत्रमा महत्त्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरे । शाही, २०७० को संविधाननसभा निर्वाचनमा कालिकोटबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधाननसभा सदस्य बने । संविधाननसभाभित्र पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले संविधान निर्माण पछि उनी उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ८३ दिन उर्जामन्त्री नेपालका उर्जामन्त्री पनि रहेका थिए। त्यो उर्जामन्त्रीको ८३ दिने यात्रालाई शाहीले उज्यालो नेपाल अभियानको निरन्तरता, कर्णालीलाई विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने देखि ग्राहकहरुलाई विद्युत भुक्तानीमा ईसेवाको प्रारम्भजस्ता महत्वपूर्ण काम भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा कालीकोटबाट दोश्रो पटक विजय भए । पछि गएर उनी कर्णाली प्रदेसका पहिलो मुख्य मन्त्री बने । त्यसपछि, २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तर्फ पुन: प्रवेश गरेका थिए ।
कालिकोटको चुनावी गर्मागर्मीलाई अझ पेचिलो बनाइरहेका अर्का पात्र हुन, खड्ग बहादुर विश्वकर्मा क.प्रकाण्ड। उनी माओवादी आन्दोलनको अग्रसर हुन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भारी मत ल्याएर विजयी भएका विश्वकर्मा माओवादी आन्दोलनका कठोर समयका संगठनकर्ता हुन्। प्रकाण्ड नेपाली राजनीतिज्ञ तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता हुन्। उनले नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। यो जनयुद्ध सामन्ती राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको थियो, जसले अन्ततः २४० वर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापना गर्यो। सन् २००८ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा उनी कालिकोट–१ निर्वाचन क्षेत्रबाट २७,६२९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए। त्यसपछि उनी झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए। हाल उनको उम्मेदवारीले कम्युनिस्ट धार अर्थात माओवाद भित्रको मत विभाजनलाई झनै गहिरो बनाउने जोखिम देखिन्छ। यो अवस्था माओवाद पक्षका लागि शक्ति प्रदर्शनभन्दा पनि आत्मघाती रणनीतिजस्तो देखिन थालेको छ।
पछिल्ला वर्षमा माओवादी आन्दोलनले भोगेको पार्टी फुट, सत्ता गठबन्धनको बारम्बार फेरबदल, वैचारिक अस्पष्टता र नेतृत्वमा देखिएको आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर कालिकोटमा देखिन थालेको छ। सधैँ आफू नै केन्द्रमा रहनुपर्ने सोचले संगठन कमजोर बनाएको छ, कार्यकर्ता निराश बनेका छन् र जनतासँगको दूरी बढ्दै गएको छ। यही कारण यसपटकको निर्वाचन माओवादी धारका लागि सामान्य चुनाव होइन। यसरी माओवादी टुटफुट भएर थापिरहने पसले बन्दा, अर्को ठूलो व्यापारी आएर नाफाको व्यापार गर्ने निश्चित छ।
यो आन्दोलनको आत्ममूल्याङ्कनको कठोर परीक्षा हो।
यदि माओवाद पक्षधर पार्टीहरुले समयमै जनभावनाको सम्मान गर्दै स्वच्छ छवि भएको, एकताका लागि स्वीकार्य र भविष्यको आशा जगाउने उम्मेदवार अघि सार्न सकेनन भने कालिकोटमा माओवादी आन्दोलनको विरासत गुम्ने जोखिम अत्यन्त गहिरो छ। कालिकोटले विगतमा धेरै अवसर दिएको छ, तर इतिहास सधैँ प्रतीक्षा गर्दैन। जनताले विकल्प खोज्न थाले भने दोष केवल मतदाताको हुँदैन, त्यो नेतृत्वको असफलता मानिनेछ।
कालिकोटको यो चुनाव एउटा सिटको मात्र होइन। यो प्रश्न हो माओवादी आन्दोलन अझै जनताको आन्दोलन हो कि केही व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकांक्षामा सीमित हुँदै गएको छ ? यो चुनावले माओवादी नेतृत्वलाई ऐनाजस्तै देखाइदिनेछ। निर्णय अझै पार्टीकै हातमा छ, तर यदि समयमै सही निर्णय भएन भने परिणाम इतिहासले कठोर शब्दमा लेख्नेछ।
About Author
