कृष्ण प्रसाद भट्टराई
२२ जेष्ठ २०८३ कालिकोट । स्थानीय तहको सुशासन, योजना निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन लक्षित स्थानीय सरकार युवा संघीयता फेलोशिप (Youth Federalism Fellowship–YFF) अन्तर्गत १२ दिने सघन अभिमुखीकरण तालिम सुर्खेतमा सुरु भएको छ।
सो कार्यक्रम काठमाडौं विश्वविद्यालय-नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (KU-NCCS) र युएनडीपी नेपाल (UNDP Nepal) को साझेदारीमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीति शास्त्र, कानुन, समाजशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास अध्ययनजस्ता विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण ३० वर्षमुनिका युवाहरूलाई छनोट गरिएको छ। मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम तथा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रत्येक प्रदेशबाट २०/२० जना फेलो छनोट गरिएका छन्। फेलोहरूले आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहमा १८ महिनासम्म कार्यरत रहने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।
कार्यक्रमका संयोजक तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सका डिन डा. उद्धव प्याकुरेल का अनुसार फेलोहरू स्थानीय सरकारको विकल्प वा निरीक्षकका रूपमा नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग सहकार्य गर्ने सहयोगी भूमिकामा रहनेछन्। उनीहरूले स्थानीय तह र प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय प्राविधिक स्रोतबीच समन्वय गर्दै योजना निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन तथा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउनेछन्।
तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा डा. प्याकुरेल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. अर्जुन अयडी लगायतले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन युवाको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सचिव लक्ष्मीकुमार विक ले अध्यक्षीय मन्तव्यसहित प्रस्तुति दिएका थिए।
१२ दिने अभिमुखीकरण अवधिमा फेलोहरूले नेपालको संघीय संरचना, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट निर्माण, स्रोत परिचालन, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, व्यावसायिक सञ्चार, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण प्राप्त गर्नेछन्। तालिममा PLGSP सुर्खेतका गभर्नेन्स एनालिस्ट बलराम शर्मा, स्थानीय शासन क्षेत्रका विज्ञ नरबहादुर सुनुवार, इन्द्रनाथ मिश्र लगायतले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाबाट छनोट भएका १४ जना युवा महिला र ८ जना युवा पुरुष गरी २२ जना सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रमले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा युवा जनशक्तिको योगदान बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तालिम सम्पन्न भएपछि फेलोहरू १८ महिनाका लागि विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा खटिनेछन्।
उक्त पहलले स्थानीय तहमा प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
