कालिकोट । भारतमा विद्यार्थीहरूको चर्को आन्दोलन र संसद्मा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटका मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट–ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कडा र छिटो सजाय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
<span;>उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नेलाई कुनै छुट नदिइने स्पष्ट पारेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
