कमल बिष्ट ।
६ मंसिर २०८२, कालिकोट ।
अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएको छ। कार्यालय स्थापना र छिट्टै संचालनमा आउने खबरले स्थानीयस्तरमा खुशी पनि फैलिएको छ। लामो समयदेखि माग हुँदै आएको प्रशासनिक सेवा स्थानीयमै उपलब्ध हुने भएपछि विशेषगरी पलाता, पचालझरना, शान्नीत्रीबेणी र नरहरिनाथ गाउँपालिकाका केही वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अधिकांश वडाका जनताले भने रास्कोट कार्यालयलाई ‘अनिवार्य सेवा केन्द्र’ बनाउने तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीयको तर्क छ — भौगोलिक दुरी, यातायात सुविधा र आर्थिक भारका कारण अहिलेका लागि मान्म नै उपयुक्त सेवा केन्द्र हो।
जनताको मुख्य चिन्ता: रास्कोटभन्दा मान्म नजिक र सहज
हाल नरहरिनाथ गाउँपालिकाबाट मान्म पुग्न एकतर्फी भाडा झन्डै रु. ७००–८०० पर्छ। तर रास्कोट पुग्न भने कम्तिमा रु. ११००–१२०० भाडा लाग्ने स्थानीयको अनुभव छ। ‘यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता कठिनाइका विषय थुप्रै छन्,’ स्थानीयले बताए।
नरहरिनाथ गाउँपालिका ५ रुप्सा देखि शान्नीत्रीबेणी हुँदै रास्कोट जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म रास्कोटलाई अनिवार्य कार्यालय बनाउनु जनताका लागि थप भार हुने जनाइएको छ। अहिले नरहरिनाथका धेरै वडाहरु रास्कोटसँग सहज सडक यातायातले नजोडिएको कारण सेवाग्राहीलाई अझै बढी समस्या पर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघका पहलकर्ताहरुलाई धन्यवादसँगै आग्रह
इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने स्थानिय प्रतिनिधि, प्रदेश र संघ सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाप्रति स्थानीयले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। तर निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा जनताको वास्तविक अवस्था, भौगोलिक चुनौती र यातायात व्यवस्थालाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
‘रास्कोट अनिवार्य गरियो भने जनताले ठूलो दुःख भोग्नुपर्नेछ’
स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार नरहरिनाथका अधिकांश वडाका जनताले नागरिकता बनाउने, नवीकरण गर्ने तथा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन अहिले पनि मान्म जाने गरेका छन्। रास्कोटलाई अनिवार्य केन्द्र बनाइएमा जनताको समय, पैसा र श्रम दुवैमा बढी खर्च हुने भएकाले तत्काल पुनर्विचार गर्न सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरिएको छ।
स्थानीयको जोड छ —
‘पहिला सडक पूर्वाधार सुधार गरियोस्, त्यसपछि मात्र रास्कोट अनिवार्य बनाउने कुरा उठाओस्।’
यस विषयमा थप छलफल, जनसुनुवाइ र सम्बद्ध निकायबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको स्थानीयको अभिमत छ।
About Author
